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सुप्रीम कोर्ट का फरमान मस्जिद को तीन महीने के भीतर हटाया जाये

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में मस्जिद निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है। सरकार ने लीज खत्म कर दी है, ऐसे में मस्जिद को तीन महीने के भीतर हटाना होगा। बता दें कि इस मुद्दे पर लंबे समय से जिरह हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर फुलस्टॉप लगता दिख रहा है।

तीन महीने में हटानी होगी मस्जिद
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने 2017 में "मस्जिद उच्च न्यायालय" (Masjid High Court) नामक एक मस्जिद को हाईकोर्ट कैंपस से हटाने का आदेश पारित किया था। अब करीब 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मस्जिद को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया। पीठ ने कहा, अगर आज से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता है, तो उच्च न्यायालय सहित अधिकारियों को पूरा अधिकार होगा कि कैंपस से मस्जिद हटाई जाए, या उसे गिरा दिया जाए।

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