• 28-02-2024 18:45:02
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मध्य प्रदेश सरकार 10 हजार लोगों को मुफ्त दे रही आवासीय प्लाट

नई दिल्ली : गरीब वर्ग के लोगों को रहने के लिए घर बनाने की सुविधा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना चला रही है. इस योजना के तहत 4 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आवासीय प्लाट सौंपे दिए. योजना के तहत कुल 10,980 से ज्यादा लोगों को प्लॉट आवंटित किया जाना है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ में आवासीय प्लाट आवंटन कार्यक्रम में कहा कि 4 जनवरी का दिन मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन से हम अपने उन गरीब भाई-बहनों को जिनके पास रहने जगह नहीं है और छोटे मकान में ही कई परिवार रह रहे हैं, निशुल्क प्लॉट आवंटित कर रहे हैं. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,918 लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं. इसके लिए 129.37 करोड़ की जमीन को वितरित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यह घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब आवासीय जमीन के बिना नहीं रहेगा. हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब भाई-बहनों को निशुल्क प्लॉट देंगे. टीकमगढ़ से मैं प्लॉट वितरण प्रारंभ कर रहा हूं. इन प्लॉट पर वह अपना घर बना सकेंगे. उन्होंने कहा कि जिन भाई-बहनों को यह प्लॉट मिल रहे हैं, उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं. अन्य योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिले और उनका जीवन सुखी हो. इतना अधिकार तो उन्हें है कि जब भगवान ने उन्हें इस धरती भेजा है तो उनके रहने की जगह अपनी हो.

मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना के लिए पात्रता
प्रत्‍येक परिवार को न्‍यूनतम मूलभूत आवश्‍यकताओं के साथ प्रतिष्‍ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है. इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्‍येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 'आबादी क्षेत्र' की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्‍ड उपलब्‍ध कराने के लिये "मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना" प्रारम्भ की है.
 

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