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इस राज्य में बकाया संपत्ति कर पर पूरा ब्याज हुआ माफ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ

चंडीगढ़: किसी भी राज्य में संपत्ति कर की वसूली स्थानीय निकाय की आमदनी का बड़ा जरिया है। लेकिन जहां के अधिकतर लोग संपत्ति कर जमा ही नहीं करे, तो सरकार क्या करे? कुछ ऐसी ही स्थिति हरियाणा में भी है। वहां लोग संपत्ति कर के भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष छूट की घोषणा हुई है। सरकार ने कहा है कि यदि आगामी 31 दिसंबर तक लंबित कर का भुगतान किया जाता है तो उस पर देय पूरा ब्याज माफ हो जाएगा।

करीब 1,000 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने यह घोषणा की है। उनके मुताबिक हरियाणा सरकार लंबित संपत्ति कर पर देय ब्याज के भुगतान पर 31 दिसंबर तक छूट देगी। उनका कहना है कि शहरी क्षेत्रों में सरकार की आवास कर ब्याज माफी योजना के तहत अनुमानित 1,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान होने की संभावना है। इसलिए संपत्ति के मालिकों या कब्जाधारियों को 31 दिसंबर, 2022 से पहले कर जमा करने के लिए कहा गया है। इस योजना के तहत बकाया आवास कर राशि पर समूचे ब्याज को माफ किया जा रहा है।

29 फीसदी लोग ही जमा करते थे संपत्ति कर?
गुप्ता के मुताबिक पहले 25 फीसदी लोग ही संपत्ति कर जमा करते थे। लेकिन संपत्ति पहचान पत्र बन जाने से अब सभी लोग शहरी स्थानीय निकाय विभाग को कर का भुगतान करेंगे। उनका कहना है कि मानचित्रण एवं सर्वेक्षण के बाद शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर के लिए 42.70 लाख से अधिक संपत्तियों की पहचान की गई है। इसमें से करीब 33 लाख संपत्तियों का पहचान पत्र बन गया है। गुप्ता के मुताबिक, सर्वे के बाद 23.50 लाख से ज्यादा नई संपत्तियों की पहचान की गई है जिनमें से 1.98 लाख आपत्तियां दर्ज की गईं।

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