• 28-02-2024 17:49:22
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कर्नाटक सरकार ने ठुकराया मुस्लिम स्कूल खोलने का प्रस्ताव

कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हिजाब पहनकर क्लास लगाने की अनुमति वाले अलग से स्कूल खोलने को लेकर नया मामला सामने आया है। इस मामले में घिरने के बाद सरकार अब बचते हुए नजर आ रही है। लिहाजा, राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 स्कूल खोलने के कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। राज्य की वक्फ और धार्मिक मामलों की मंत्री शशिकला जोले ने मामले से यह कहते हुए किनारा कर लिया कि उन्हें इस प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार के सामने प्रस्ताव नहीं रखा गया था और वो इस तरह के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं। दरअसल, कर्नाटक के तटीय जिले उडुपी में हिजाब विवाद के बाद से मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोलने की तैयारियां चल रही थीं, जहां स्कूल प्रशासन लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल आने की इजाजत दे। विगत दिनों स्कूल प्रशासन के ड्रेस कोड से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद कई मुस्लिम संगठनों ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल शुरू करने की मांग करना शुरू कर दिया था। वक्फ बोर्ड ने तो मामले को गंभीरता से लेते हुए मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर दिया था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुहम्मद शफी सादी ने मैंगलुरू, कोगाडू, चिकमंगलूर, विजयपुरा, बेलागावी, उडुपी, शिवामोगा, रायचूर, कोप्पल और कलबुर्गी में स्कूल खोलने की तैयारी कर ली थी। उन्हेंने कहा कि उनके पास स्कूल खोलने के लिए कई संस्थानों के प्रस्ताव आए थे। जिनमें गैर मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। सादी के इस बयान का स्थानीय हिंदू संगठनो ने विरोध किया है।

वक्फ के फैसले से CM और मंत्री ने किया किनारा

  • PM के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंतर्गत ही इन स्कूलों को खोलने की योजना थी। 6 महीने पहले ही बोर्ड ने यह फैसला किया था।
  • इस काम के लिए वक्फ बोर्ड को 25 करोड़ का फंड चाहिए था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सरकार इस फंड के लिए अनुमति प्रदान कर देगी।
  • मुख्यमंत्री बोले इस तरह के संस्थानों की स्थापना करने की मंजूरी नहीं दी है। यह एक प्रस्ताव नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के विचार थे।
  • श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुथालिक ने कहा कि अगर सरकार वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को मानती है तो राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

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