रायपुर. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में नोटिफिकेशन जारी कर मीसाबंदियों की सम्मान निधि रोक दी गई थी. इस फैसले के खिलाफ मीसाबंदियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अलग-अलग 40 याचिकाएं दायर की थीं. सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा था. इस फैसले के खिलाफ भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 
भारत में आपातकाल के दौरान MISA के तहत गिरफ्तार किए गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीसाबंदी सम्मान निधि दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मीसाबंदी सम्मान निधि पर रोक लगाने की मांग की थी.