रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के विभिन्न् विभागों में काम कर रहे अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की उम्मीद एक बार फिर जगी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों से प्रदेश में कार्यरत सभी कर्मचारियों की पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इस मुद्दे को लेकर वन विभाग, गृह विभाग और जेल विभाग के प्रमुख सचिवों की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने ऐसे कर्मचारियों की जानकारी देने के लिए एक प्रपत्र तैयार किया है, जिसे देखने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार नियमितीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है।

बता दें कि जुलाई 2022 के मानसून सत्र में राज्य सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया था कि अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बनी कमेटी काम कर रही है और विभागों से जानकारी ली जा रही है। इसके पहले जुलाई 2021 में हुए विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा था कि अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था।

अभी 60 प्रतिशत वेतन मिल रहा
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि प्रदेश में डेढ़ से पौने दो लाख कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार है। संगठनों के अनुसार सरकार यदि 40 प्रतिशत वेतन बढ़ा देे, तो वह नियमित हो सकते हैं। अभी सरकार उन्हें 60 प्रतिशत वेतन दे रही है।