रायपुर। आम लोगों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार मॉनिटरिंग का नया सिस्टम तैयार कर रही है। विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निपटारे की मॉनिटरिंग अब विभागाें के सचिव करेंगे। सभी विभागों के सचिव हर महीने के अंतिम सप्ताह में मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लंबित शिकायतों की समीक्षा करके मुख्य सचिव को इसकी जानकारी देंगे।बता दें कि लोक शिकायतों के लंबित मामलों की मुख्य सचिव खुद समय- समय पर समीक्षा करते रहे हैं। फिलहाल, गृह, स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य समेत चार दर्जन से अधिक विभागों में 41 हजार से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं। सबसे ज्यादा 5370 शिकायतें गृह विभाग और 4982 शिकायतें स्कूल शिक्षा विभाग में पेंडिंग हैं।

पेंडिंग मामलों में ये विभाग टॉप पर

विभाग - पेंडिंग मामले
गृह विभाग - 5370
स्कूल शिक्षा - 4982
स्वास्थ्य विभाग - 3603
वन विभाग - 3391
आदिम जाति - 2671
जल संसाधन - 2169
पंचायत - 2041

मैदानी इलाकों से मिल रही सबसे ज्यादा शिकायतें
लोगों से मिलने वाली शिकायतों के विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि लोक सेवाओं के मिलने में विलंब की सबसे ज्यादा शिकायतें मैदानी इलाकों से मिली हैं। जिलाें या ब्लॉकों से मिलने वाली शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिए ही हाई लेवल मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जा रही है। मितान योजना 1 मई से शुरू है। इसलिए ही मॉनिटरिंग का नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है।

हर महीने वीसी होगी
मुख्य सचिव ने हर महीने वीडियो कांफ्रेंसिंग से लंबित शिकायतों की समीक्षा करने कहा है। सबसे अधिक मिलने वाली शिकायतों को चिन्हित करने और इस तरह की शिकायतें फिर न हों इसके लिए प्रक्रिया में सुधार करने कहा है। साथ ही अधीनस्थ कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है।

रायपुर में सबसे ज्यादा पेंडिंग
सभी जिलाें के कलेक्टर और एसपी के पास भी लाेग शिकायत करते हैं। कलेक्टराें के पास 3520 और एसपी के पास 315 शिकायतें पेंडिंग हैं। रायपुर के कलेक्टर और एसपी के पास लंबित शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। रायपुर कलेक्टर 716 और एसपी के पास 137 शिकायतें पेंडिंग हैं।